सीएम सूक्खु के बजट से व्यवस्था परिवर्तन को मिलेगा बल

मुख्य सम्पादक / पवन देवगन ठाकुर

सुंदरनगर,17 मार्च :
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और सुंदर नगर के पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को प्रदेश को नई दिशा देने वाला बताया है और इस बजट में हर वर्ग के हितों का का ख्याल रखे जाने का दावा किया है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में पेश किए गए बजट को लेकर सोहन लाल ठाकुर ने हर वर्ग के लिए हितकारी करार दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों, विधायकों के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा व सांसद प्रतिभा सिंह का भी प्रदेश को नई दिशा देने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को ना केवल आम आदमी सराह रहा है। बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी इस बजट की सराहना की है। जिससे कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सोच को बल मिला है। विपक्ष के नेता भी पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से सीख लेने की सलाह दी है। सोहनलाल ठाकुर ने कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जहां जनप्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाकर उन्हें समाज की सेवा करने के लिए सबल प्रदान किया है वहीं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत चौकीदार, विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर, विभिन्न विभागों में कार्यरत लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी करके उन्हें राहत प्रदान की है। मनरेगा मजदूरों की तैयारी भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ इस बजट में प्रदेश में एयरपोर्ट सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी अच्छे खासे बजट का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपातकाल सेवाओं सहित अन्य सुविधाओं को बेहतरीन बनाने के लिए भी बजट में पर्याप्त प्रावधान करके एक नई मिसाल प्रदेश की जनता को सुविधा मुहैया करवाने की दिशा में पेश की है। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है। कहा कि बजट हर वर्ग के लिए राहत देने वाला तो है ही साथ ही साथ इस बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ अहम कदम भी उठाए गए हैं। जिनमें नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश को अधिक राजस्व जुटाने की योजना है। शराब की हर बोतल पर ₹10 सेस लगाया जा रहा है । जिसका उपयोग दूध उत्पादन को बढ़ावा देने और दूध की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश को हरित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए बिजली और हाइड्रोजन युक्त वाहन चलाने की प्रथा को विकसित करने के लिए सब्सिडी दी जायेगी। जिससे ना केवल प्रदेश में तेल की खपत कम होगी बल्कि पर्यावरण को भी स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। वहीं 18 साल से ऊपर की लड़कियों को ई-सकूटी खरीदने के लिए ₹25000/- की सहायता प्रदान की जायेगी। वहीं 30000 लोगों को नई नौकरी दी जायेगी। सरकारी कर्मचारियों को जहां पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया गया वहीं पर 231000 महिलाओं को ₹1500/- मासिक पेंशन का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए 1% ब्याज पर शिक्षा ऋण मुहैया कराया जायेगा। कहा कि बजट में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं। जिसके चलते हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और व्यवस्था परिवर्तन के नारे को लेकर चल रही कांग्रेस सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए प्रदेश को नई दिशा प्रदान करेगी।