लोक सेवा आयोग में एस.सी,एस.टी. के लोगों को भी मिले प्रतिनिधित्व

अंशुमन मल्होत्रा ​​- बग्गी

सरकार द्वारा हाल ही में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों की न्युक्ति की। जिसमें अनुसुचित और जन जाति के एक भी सदस्य की न्युक्ति न करने का हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाती, जन जाती वर्ग विशाल सुधार समिति जिला मण्डी के अध्यक्ष सिधु राम भारद्वाज ने सरकार द्वारा विवादपूर्ण न्युक्ति का विरोध किया है।

उन्होनें प्रैस विज्ञाप्ती में कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में अनुसूचित जाती और जन जाती को कोई भी प्रतिनिधीत्व नही दिया है। जबकि प्रदेश में 25 प्रतिशत आवादी इस वर्ग की है। तथा लगभग 49.5 प्रतिशत सरकारी पद अनुसुचित और जन जाति अन्य पिछडा वर्ग के भरे जाते है।

सिधु राम भारद्वाज ने सरकार से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो कि एक स्वायत संस्था है। नियमों के अनुरूप चयन प्रक्रिया अपनाई जाए तथा अनुसुचित और जन जाति से सम्बंध रखने वाले योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयन प्रक्रिया में स्थान दिया जाए ताकि अनुसूचित जाती और जन जाती से सम्बधित लोगों का प्रतिनिधित्व भी ऐसी संस्था मे हो सके।