अभी तक चार माह में मिडिया जगत को नहीं मिली कोई सौगात शीघ्र ही सीएम को मिलके मुददे उठाने का दिया आश्वासन

संवाददाता/वीरेन्द्र ठाकुर

राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ एन एम सी हिमाचल प्रदेश इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल राज्याध्यक्ष शांति गौतम की अध्यक्षता में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी व सयुक्त निर्देशक पी एच एस मलिन हि प्र प्रेस लायसन कार्यालय हिमाचल भवन से दिल्ली में मिला। इस दौरान मिडिया जगत से जुडे विभिन्न मुददों को उनके समक्ष उठाया गया। राज्य उपाध्यक्ष विकास शर्मा व सह प्रभारी हिमाचल रीता मिश्रा ने बताया कि हिमाचल राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों को राहतें दी है लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मिडिया जगत को राज्य सरकार से कोई बडी सौगात नहीं मिली है जिस पर गर्व किया जा सके। उन्होने बताया कि पंजाब, हरियाणा ,राजस्थान महाराष्ट्र,दिल्ली व अन्य राज्यों में पत्रकारों को पेंशन सहित अन्य कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही है। हिमाचल के पत्रकार महासंघ के तत्वाधान में पत्रकार कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। जर्नलिस्ट वेलफेयर बोर्ड (पत्रकार कल्याण बोर्ड) का गठन राज्य के सभी पत्रकारों के जीवन के उत्थान के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है क्योंकि सारे मुददों पर चर्चा व जरुरतें उसमें निहित होंगी ।

इसके अलावा एन एम सी मांग करती है कि वर्तमान में आवास की सुविधा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिमला में कुछ राज्य स्तरीय विशिष्ट संपादकों व राज्य ब्यूरो प्रमुखों को ही दी गई है। आवासो के आवंटन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि संविधान हमें समान मौलिक अधिकार देता है। संगठन पिछले काफी समय से जिला व उप मंडल स्तर पर भी आवास की सुविधा देने की मांग कर रहा है । प्रदेश की तर्ज पर जिस प्रकार फोर रुम, थ्री रुम सैट राज्य ब्यूरो प्रभारियों को दिए गए हैं उसी की तर्ज पर जिला में मान्यता प्राप्त को टू रुम व उपमंडल में मान्यता प्राप्त को वन रुम सैट न्यूतम दरो पर उपलब्ध कराए जाने चाहिये तभी सबका साथ सबका विकास का सपना साकार हो सकेगा । हर उप मण्डल व जिला स्तर पर प्रेस क्लब के लिए भवन उपलब्ध होने चाहिये । पत्रकारों के बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिए सस्ती ऋण सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराई जानी चाहि। उपमंडल के साथ साथ अब तहसील स्तर पर पत्रकारों का मान्यता मिलने का हो प्रावधान क्योंकि आबादी बढने से पत्रकारिता का दायरा भी बढ़ा है। मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जानी चाहिये परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा गैर मान्यता प्राप्त दैनिक समाचार के पत्रकारों को भी मिले और लोक संपर्क विभाग की और से जारी किये जाने वाले परिचय पत्र मे ही लिखा होना चाहिये कि परिचय पत्र धारक पथ परिवहन निगम की सभी बसो मे निशुल्क यात्रा का अधिकार रखता है इससे जहा सरकारी तंत्र का काम कम होगा वही पत्रकारो को भी अलग अलग कार्यलय के चक्कर नही काटने पडेगे तथा बढते अपराधों के दृष्टिगत पत्रकार सुरक्षा एक्ट बने। बढती आबादी के बाद उपमंडल स्तर पर दो व जिला स्तर पर तीन पत्रकारों को मान्यता मिलनी चाहिए। बढते डिजीटल मिडिया के कदमों के कारण उचित वैब पॉलिसी प्रदेश की सुक्खू सरकार बनाए वहीं उपमंडल स्तर पर फोटोग्राफरों को मान्यता देने का प्रावधान हो वहीं प्रेस क्लबों में विद्युत कनेक्शन घरेलू दरों मिले अभी प्रैस क्लबो मे विद्युत विभाग से यह कनैक्शन व्यवसायिक दर पर मिलते है।  शीघ्र सीएम से होगी वार्ता-तमाम समस्याएं सुनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एन एम सी ने जो मांगपत्र दिया है उसको लेकर शीघ्र ही प्रदेश के सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बात की जाएगी। उन्होने कहा कि सरकार मिडिया कर्मियों के हितों के प्रति कृतसंकल्प है और पूर्व में कई निर्णय लिए गए हैं।