ब्यूरो/संजय सिंह हिमाचल प्रदेश लाइव न्यूज़
रामपुर बुशहर : बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काजा सड़क में कार्यरत मजदूरों की समस्या को लेकर इंटक ज्यूरी का प्रतिनिधिमंडल 15 और 16जून को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और राजस्व एवं बागवानी मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और परिवार कल्याण सामाजिक न्याय और अधिकारिता एवं श्रम और रोजगार मंत्री से मिला जिसमें यूनियन द्वारा मांग पत्र सौंपा गया।
समदो-काजा-ग्राम्फो सड़क में कार्यरत सभी मजदूर(CPL) जनजातीय क्षेत्र स्पिति घाटी के गरीब परिवार से सम्बन्धित है। ये मजदूर बीआरओ में नौकरी कर अपने परिवार को पालते हैं। इनके पास जीविका का और कोई साधन नहीं है। इन्हें नौकरी से न निकला जाए। सीमा सड़क संगठन (BRO) काजा-ग्राम्फो सड़क में कार्यरत CPL के लिए भारत सरकार से विशेष राशि(fund) व्यवस्था करवाने के विषय को हिमाचल उठाए ताकि CPL की नौकरी बची रहे। उन्होंने कहा कि. वर्ष 2013 से 21 मई 2023 तक श्रमिक कल्याण बोर्ड में 2660 मजदूर होता और लाभार्थी पंजीकृत है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अप्रैल 2022 से निर्माण मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड फंड से पंजीकृत मजदूरों को मिलने वाला लाभ पर रोक लगाई थी।
और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने उस रोक को अब तक नहीं हटाया है। उसे तुरंत हटा कर सीमा सड़क संगठन व अन्य निर्माण कार्य में लगे रुको लव का भुगतान करें 2022-23 के क्लेम जमा करने के लिए सरकार समय दें और सचिव श्रमिक कल्याण बोर्ड नहीं हिमाचल में सभी श्रम अधिकारियों को दिनांक 12:12 2022 को दिए गए आदेश को वापस लेने के निर्देश दिए।प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहे:बिहारी सेवगी, उपाध्यक्ष इंटक हिमाचल यूनियन के महासचिव प्रेमलाल, उपाध्यक्ष खेम दास, सचिन सुखराम उरांव, राजू कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।
