पवन देवगन ठाकुर
सुंदरनगर,22 अगस्त : राज्य कर एवं आबकारी विभाग की सुंदरनगर टीम ने सुंदरनगर में स्थित सुप्रीम मेगा मार्ट में एक सफल करदाता संवाद अभियान का आयोजन किया। यह कार्यक्रम विभाग और विभिन्न हित धारकों, जिनमें कर व्यवसायी, पंजीकृत करदाता और व्यापार मंडल पदाधिकारी शामिल हैं के बीच बेहतर संचार और समझ को बढ़ावा देने के राज्यव्यापी पहल के हिस्से के रूप में सहायक आयुक्त अपूर्व चंदेल, सुनील कुमार, एएसटीईओ विकास शर्मा, वीरेंद्र सिंह और विभाग के अन्य कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया। इस मौके पर खुले संवाद में व्यापारियो की चिंताओं का समाधान किया।

विभाग ने राज्य में लागू जीएसटी और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के साथ स्वैच्छिक अनुपालन बढ़ाने का भी प्रयास किया। विभाग के अधिकारियों ने जीएसटी में हालिया संशोधन पर चर्चा की। जिसमें वित्त अधिनियम 2024 के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान किए गए महत्वपूर्ण राहत उपायों पर ध्यान केंद्रित कर बताया। उन्होंने बताया कि इस उपाय में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत शुरू किए गए मामलों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19 और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कर का भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माना की छूट दी गई है।जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19, वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए आईटीसी का दावा करने की कट ऑफ तिथि में ढील दी गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 से आगे के लिए आकलन और न्यायिक मामलों के लिए नई समय सीमा का इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया।
रिटर्न फाइलिंग के दौरान समस्याएं पिछले रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में सुधार के साथ जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 सी रिटर्न के लिए देर से शुल्क लगाने में राहत पर चर्चा हुई।जबकि माल ढुलाई में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) का उन्मूलन पर भी बात हुई। विभाग ने करदाताओं को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों को उचित चैनलों के माध्यम से जीएसटी परिषद तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर व्यापार मंडल सुंदरनगर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, सयुंक्त व्यापार संगठन के सुरेश कौशल सहित भारी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।


